पाल्पा — अब तिनाउ नदी जोगाउने काम कानुनी ढाँचामा अघि बढ्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले “तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक” संसद्को हालैको अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सभामुख तुलाराम घर्तीमगरका अनुसार विधेयक हालको अधिवेशनमा पेस गरेर अर्को अधिवेशनमा पारित गर्ने योजना बनाइएको हो।
यो विधेयक पारित भएमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तल्लो तटीय क्षेत्रबाट वातावरणीय सेवा वापतको भुक्तानी दिने बाटो खुलेको सभामुख घर्तीले बताएका छन्। खासगरी तिनाउ नदीको मुहान संरक्षणमा सक्रिय सामुदायिक वनहरूले अब कानुनी आधारमा राहत पाउने छन्।
तिनाउ गाउँपालिका–६ मस्याममा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुखले भने, “अब यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनेछ।” उनका अनुसार विधेयकमा नदीको पानी प्रयोग गर्ने तल्लो क्षेत्रले मुहान जोगाउने माथिल्लो क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
सभामुख घर्ती स्वयं पनि नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानका बासिन्दा हुन्। उनले भने, “यो विधेयक वातावरणीय न्यायका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो।”
सामुदायिक वन समन्वय समितिले गत वर्ष नै यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर संसदमा दर्ता गराइसकेको थियो। समितिका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङका अनुसार, बुटवल उपमहानगरपालिकाले मात्रै हालसम्म १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि अन्य पालिकाले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन्।
विधेयक पास भएपछि पानी उपभोग गर्ने पालिकाहरू — जस्तै बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनामैना लगायत — ले अब जिम्मेवारी बाँड्नु पर्नेछ। तिनाउ वन समन्वय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेयले विधेयकले उपल्लो तटीय संरक्षणमा ठोस सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तिनाउ गाउँपालिकाका ८४ वटा सामुदायिक वनहरू मिलेर यो पहललाई अघि बढाइरहेका छन्। प्राप्त रकमले मुहान संरक्षण, वृक्षरोपण, डढेलो नियन्त्रणजस्ता काममा उपयोग हुनेछ। तिनाउ नदी ९७ किलोमिटर बगेर पाल्पा र रुपन्देहीका १४ पालिकालाई पानी र अन्य लाभ दिँदै आएको छ।
अब समितिले मुख्यमन्त्री, वनमन्त्री, सभामुख लगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विधेयकको तिव्र प्रगति गराउने तयारी गरेको छ। समितिका महासचिव गणेश रास्कोटीले भने, “पानी खाने पालिकाहरूले संरक्षणमा पनि चासो दिनुपर्छ।”
वातावरण विज्ञ डा. डीआर घिमिरे भन्छन्, “माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मुहान सुक्दै गएका छन्। अब तल्लो क्षेत्रका सरकारहरू पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने समय आएको छ। यो विधेयक त्यो दिशातर्फको सही पाइला हो।”
