शम्भु गैरे – नेपालमा जेन्जी पुस्ताले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक मूल्यबारे गम्भीर बहस खडा गरेको छ। तर यस आन्दोलनको बीचमा स्पष्ट देखिएको कुरा भनेको सरकार र विपक्ष दुवैको असफलता हो। एकातिर सरकारको निर्णय अदूरदर्शी र दमनकारी छ भने अर्कोतिर विपक्षले जिन्जी पुस्तालाई ढाल बनाएर यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।
सरकारको कमजोर दृष्टि र नीति विफलता
सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध र गलत सूचना फैलने समस्या वास्तविक भए पनि सरकारको समाधानको तरिका लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार हो। कानुन र प्राविधिक संरचना बलियो बनाउने साटो सरकार प्लेटफर्म नै बन्द गर्न अग्रसर भयो।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न असफल हुँदै सरकारले चीन र भारततर्फ मात्र नीति कोल्टाएको देखिन्छ। यसले पश्चिमी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नै संकटमा परेको छ। भारत र चीनले नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाएर निर्णय गर्दा ठोस कूटनीतिक प्रतिक्रिया नदिनु सरकारले आफ्नो कमजोरी स्पष्ट देखाएको अर्को प्रमाण हो।
विपक्षको अवसरवाद र देशप्रतिको बेवास्ता
विपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने साटो जेन्जी पुस्ताको गलत प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द भन्ने विषयलाई बढी जोड दिएर यो संकटलाई सरकारको विरुद्धको राजनीतिक अस्त्र बनाइरहेका छन्। उनीहरू नागरिक असन्तोषलाई संगठित गर्ने र सरकारलाई दवाव दिने नाममा आफ्नो स्वार्थी राजनीति गरिरहेका छन्।
विपक्षी दलहरूको भूमिका समस्याको समाधान खोज्ने होइन, राजनीतिक लाभ उठाउने मात्र बनेको छ। यस्तै दृष्टिकोणकै कारण मुलुकमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ। सत्ता होस् वा विपक्ष, दुवै पक्षबाट दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति र साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत नभएको स्थिति निकै खेदजनक हो।
आर्थिक र राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा
नेपालको आर्थिक सम्भावना र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता गम्भीर विषयहरू यो विवादमा छायामा परेका छन्। भारतको कर नीतिमा भएको परिवर्तनले सीमावर्ती बजारमा पारिरहेको असरदेखि लिएर दैलेखको प्राकृतिक ग्यास खानीजस्तो अवसरसमेत उचित प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। यससँगै, अमेरिकाले नेपाललाई साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रदान गरिएको Generalized System of Preferences (GSP) अन्तर्गत विशेष व्यापार सुविधा दिएको थियो, जसअन्तर्गत धेरै नेपाली उत्पादनहरू अमेरिकामा न्यून वा १०% मात्र ट्यारिफमा निर्यात गर्न सक्ने सुविधा थियो। यस्तो अवसरले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउने स्पष्ट सम्भावना बोकेको भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ।
सरकारले आफ्ना प्राथमिकता हराएको छ भने विपक्षले पनि यिनै मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास नगरेको स्पष्ट छ। यसरी सत्ता र विपक्ष दुवैको असफलताले देशलाई अस्थिरताको दलदलमा धकेल्दैछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र सिरियाको चेतावनी
अमेरिका र अमेरिकासँग नजिक नौ देशहरूले नेपालमा जारी अवस्थाप्रति संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा यस लेख लेख्दासम्म चीन र भारत भने मौन छन्। यसले आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको खेल हुनसक्ने संकेत गरेको छ। इतिहास हेर्दा सिरियामा वैदेशिक हस्तक्षेप, कमजोर नेतृत्व र राजनीतिक विभाजनकै कारण देश पूर्ण विनाशतर्फ धकेलिएको थियो। नेपाल पनि त्यही जोखिमतर्फ त लम्किरहेको छैन?
समाधान: साझा दृष्टिकोण र संवादको बाटो
नेपाललाई सिरियाको बाटोबाट जोगाउन सरकार र विपक्ष दुवैले आफ्नो-आफ्नो दृष्टिकोण फेरबदल गर्नुपर्छ। सरकार नागरिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने निर्णय सच्याउन र कानुनी संरचना मजबुत बनाउन अघि सर्नुपर्छ। विपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभको उपकरण नभई जिम्मेवार राष्ट्रिय बहसको माध्यम बनाउनुपर्छ। साथै दलीय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि युवा पुस्ता (ज्यानजी) हरुको गलत प्रयोग गर्नु हुँदैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थ दुबै जोगाउने साझा दृष्टि बिना यो आन्दोलन देशलाई ठूलो संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। लोकतन्त्रमा दमन होइन, संवाद नै समाधान हो—यो कुरा सत्ता र विपक्ष दुवैले समयमै बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ।
About the Author
