शम्भु गैरे – २०७२ सालको भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप थियो। न त्यो कुनै राजनीतिक दलको योजना थियो, न कुनै विदेशी शक्तिको इच्छा। तर एक दशकपछि, २०८२ सालमा, जब सिंहदरबार जल्यो, त्यो आगो केवल आक्रोशले लागेको थिएन त्यो २०७२ मा देखिएको प्रणालीगत असफलताको परिणाम थियो।
२०७२ को भूकम्पमा उद्धारमा खटिँदै गर्दा सुदन गुरुङले शायद कल्पना गरेका थिएनन् कि २०८२ मा सिंहदरबार जलेको घटनामा आरोपीको रूपमाचर्चित हुनेछु । भूकम्पपछि बस्ती निर्माण गर्दै हिँड्दा धुर्मुस–सुन्तलीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अधुरै रहने सोचेका थिएनन्। त्यसैको आसपास पत्रकारितामा उदाएका रवि लामिछानेले पनि सहकारी ठगीको आरोपमा जेल जानुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनन्।
यी सबै घटनाक्रमहरू अलग अलग देखिए पनि मूल जरो भने २०७२ मा देखिएको प्रणालीगत असफलता संघ सम्बन्धित छ ।
२०७२ को भूकम्पपछि सुदन गुरुङ राज्यको औपचारिक संयन्त्रभन्दा छिटो देखिए। ७२ पछिको प्राकृतिक प्रकोप, कोरोनाको महामारीमा राहत, उद्धार र स्वयंसेवक परिचालनमा सक्रिय देखिनु र युवामैत्री भाषा प्रयोग गर्नाले समाजमा राज्यभन्दा नागरिक शक्तिशाली भन्ने भावनात्मक सन्देश पुग्यो र उनी छिट्टै विश्वासयोग्य बने।
भूकम्पले नेपाली समाजलाई अत्यन्त भावुक बनाउँदै गर्दा, हास्य कलाकारको लोकप्रियताले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई अत्यधिक भरोसा दियो। राज्य असफल हुँदा सार्वजनिक परियोजनाहरु फाउन्डेसनका मार्फत सुरु गरियो।बस्ती निर्माणका योजना सम्पन्न भए।
त्यही क्रममा समाज, राज्यप्रति निराश थियो र आवाज खोजिरहेको थियो। मिडियामार्फत प्रश्न सोध्ने, भावनात्मक रूपमा न्यायको पक्षमा बोल्ने रवि लामिछानेले त्यो खाली ठाउँ भरे। मिडिया नै legitimacy बन्यो, किनकि समाजमा संस्थागत न्यायप्रति विश्वास घटिसकेको थियो।
संकटको समयमा नेपाली समाजले प्रक्रिया होइन, उपस्थितिलाई भरोसाको आधार बनायो। यही दृश्यमा आधारित वैधताले (visibility-based legitimacy) उनीहरू नायकको रूपमा देखिए।
जब राज्यको प्रणालीले २०७२ को भूकम्पपछि उदाएका स्वयंसेवक नेतृत्वलाई संकटपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट संरचना निर्माण गर्न सकेन। न त ती व्यक्तिहरूको भूमिका औपचारिक रूपमा मूल्याङ्कन गरियो, न त उनीहरूलाई नागरिक नेतृत्व, सामाजिक अभियन्ता वा राजनीतिक अभिनेतामध्ये कुन दायरामा राख्ने स्पष्टता देखिएन। यही संरचनागत कमजोरीका कारण जब सुदन गुरुङ सामाजिक प्रतीकबाट राजनीतिक अर्थ बोकेको पात्र बन्न पुगे।
यस्तै प्रकारको प्रणालीगत असफलता धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको परियोजनामा पनि देखियो। राज्यले भावनामा आधारित ठूलो सार्वजनिक परियोजनालाई न त स्पष्ट कानुनी ढाँचामा राख्यो, न त कडा वित्तीय शासन प्रणाली लागू गर्यो। परियोजनाको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा goodwill र जनभावनालाई प्राथमिकता दिइयो। Crowdfunding बाट उठेको रकम राज्यस्तरीय परियोजनामा प्रयोग गर्दा आवश्यक निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएन। यसको परिणामस्वरूप परियोजना क्रमशः जटिल बन्दै गयो, ऋण बढ्दै गयो र जिम्मेवारी कसको भन्ने कुरा अस्पष्ट बन्यो। नियत राम्रो भए पनि प्रणाली कमजोर हुँदा परियोजना अड्कियो, र यहाँ पनि असफलता व्यक्तिगत नभई भावना–आधारित शासनको संरचनागत कमजोरीको परिणाम बन्यो।
त्यसैगरी, मिडियाको माध्यमबाट उदाएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सन्दर्भमा पनि प्रणाली गम्भीर रूपमा चुक्यो। नेपालमा मिडिया पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने स्पष्ट संस्थागत ढाँचा छैन, लोकप्रियतालाई संस्थागत अनुशासनभित्र बाँध्ने कुनै व्यवस्था छैन, र सहकारीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू पहिल्यैदेखि कमजोर नियमनमा थिए। यस्तो अवस्थामा प्रणालीले व्यक्तिको लोकप्रियतालाई नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलनमा राख्ने वा जवाफदेही बनाउने क्षमता नै विकास गर्न सकेन। परिणामस्वरूप जब राजनीतिक शक्ति, कमजोर नियमन र व्यक्तिगत पहुँच एकै ठाउँमा जुधे, समस्या विस्फोट भयो। यो केवल व्यक्तिगत नैतिकताको प्रश्न थिएन, यो स्पष्ट रूपमा नेपालको नियामक संरचना ढलेको, अर्थात् regulatory collapse को प्रत्यक्ष परिणाम थियो।
२०८२ मा देखिएको Gen-Z आन्दोलन कुनै अचानक भएको अराजकता होइन, यो दशकौँ देखि निरन्तर बेवास्ता गरिएको प्रणालीगत असफलताको विस्फोट हो। भूकम्पले प्रणालीको असक्षमता देखायो, त्यसपछि आएका प्रत्येक संकटले त्यो असक्षमताको पुष्टि गर्यो, तर सम्बन्धित निकाय आत्मसमीक्षा गर्न कहिल्यै तत्परता देखाएन। यही प्रक्रियामा हुर्किएको Gen-Z पुस्ताले असफल प्रणाली स्वीकार्न सकेन। यदि यसलाई व्यवस्था गरियो भने, त्यो अर्को ऐतिहासिक भूल हुनेछ। २०७२ ले राज्यको कमजोरी उजागर गर्यो, २०८२ ले त्यो कमजोरी ढाकछोप गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको घोषणा गर्यो।