संसदमा पाल्पाको वन डढेलो र नवीकरणीय उर्जाका सम्भावनाबारे छलफल
काठमाडौं – आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाल्पा जिल्लाका दुई प्रतिनिधिले पाल्पाली समस्याबारे आवाज उठाए। सांसद ठाकुर गैरेले पाल्पामा जारी वन डढेलोको समस्या तथा वन स्रोतहरूको उचित उपयोग गरेर काठको आयात घटाउने अवसरबारे चर्चा गर्नुभयो । त्यस्तै, सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८१ माथि आफ्ना धारणा राख्नुभयो।
सांसद ठाकुर गैरेले संसदको शून्य समयमा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका को जंगलमा लागेको भीषण डढेलोबारे चर्चा गर्नुभयो। गैरेका अनुसार, “पछिल्ला चार दिनदेखि करिब १७० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको डढेलोले चार वटा सामुदायिक वन— मधुवन, भारेखोला, लेकखोला र कोबान मधुवनलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइसकेको छ। करोडौं मूल्य बराबरको काठ, दाउरा नष्ट भएको छ भने चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तु कति क्षति भए भन्न सक्ने स्थिति छैन।”
गैरेले वन डढेलोका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा काठको क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “हामीले जति काठको क्षति डढेलोका कारण व्यहोरिरहेका छौं, त्यसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिएमा काठको आयात घटाउन सकिन्छ,” । गैरेले वन पैदावारको सही उपयोग गरेर आर्थिक बचत गर्न सकिने सम्भावनाबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले “नवीकरणीय उर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८१” माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सरकारलाई विधेयकको पहलका लागि धन्यवाद दिनुभयो।
आचार्यको अनुसार, “विश्वव्यापी रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई महत्व दिइएको छ, नेपालमा पनि यसको राम्रो सम्भावना छ। तर, विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन। यो विधेयकले यस क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका खेल्नेछ।”
आचार्यले तराई, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उनले पाल्पा को निस्ती गाउँपालिकामा सफल परीक्षण भइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “गाउँपालिकाका निश्चित बजार क्षेत्रमा यसको प्रयोग भइसकेको छ, तर यसको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन।”
आचार्यलेराज्यले साना लगानी भएका संरचनाहरूप्रति बेवास्ता नगरी प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, “नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ, लगानी भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्न कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।