शम्भु गैरे – नेपाल र भारतबीच सुरु भएको व्यक्ति-देखि-व्यक्ति (P2P) क्रस-बोर्डर भुक्तानी प्रणालीलाई दुवै देशले डिजिटल वित्तीय सहकार्यको नयाँ अध्यायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। भारतीय पक्षले यसलाई वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल एकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यवसायिक सहजताको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ।
झट्ट हेर्दा यो प्रणालीले भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई तुरुन्तै र सुरक्षित रूपमा रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सुविधा दिनेछ। यसले बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउने र नगद बोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि घटाउनेछ।
तर, यस विषयलाई केवल प्राविधिक सुविधा वा आर्थिक सहजीकरणको दृष्टिले मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको रणनीतिक आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (Digital Public Infrastructure), विशेषगरी UPI, लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। नेपालसँगको यो प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध पनि त्यही दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको हिस्सा हो।
पछिल्ला महिनाहरूमा भारतीय रुपैयाँमाथि परेको दबाब र विदेशी लगानी बाहिरिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भारतले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) हटाउने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालसँग सुरु गरिएको सहज र रियल-टाइम क्रस-बोर्डर भुक्तानी प्रणालीले पनि भारतको डिजिटल वित्तीय प्रभाव विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिलाई बल पुर्याएको छ। भारतले एकै समयमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने र आफ्नो डिजिटल वित्तीय पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले नेपालले पनि यस्ता सहकार्यलाई केवल सुविधा मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले पूँजीको अभाव मात्र नभई, विश्वासको अभाव बन्दै गएको छ। पछिल्ला समयका इनसाइडर ट्रेडिङ, मनी लाउन्डरिङ तथा वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान, सहकारी क्षेत्रको संकट, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि हुने राजनीतिक उतारचढाव तथा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइने निर्णयहरूले राज्यको नियामकीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्ति, नीतिगत अस्थिरता र सरकारका परस्पर विरोधाभासी सन्देशहरूले स्वदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमी समुदायमा अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रले सरकारबाट स्पष्ट नीति, कानुनी निश्चितता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अपेक्षा गर्छ, तर बारम्बार बदलिने प्राथमिकता र अस्पष्ट निर्णय प्रक्रियाले लगानी विस्तारभन्दा पर्ख र हेरको मनोविज्ञान बलियो बनाइरहेको छ।
यही परिवेशमा नेपाल–भारत सीमापार डिजिटल भुक्तानीजस्ता रणनीतिक पहलहरू अघि बढिरहेका छन्। यदि सरकारले आन्तरिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न र आफ्ना आर्थिक तथा कूटनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन भने नेपाली पूँजी र उद्यमशीलता स्वाभाविक रूपमा अधिक स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य विकल्पतर्फ आकर्षित हुन सक्छ। त्यसले राष्ट्रिय हितको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै देशभित्रका लगानीकर्ता र उद्यमीलाई विश्वास दिलाउने काम पनि गर्नुपर्छ। आजको चुनौती यही हो, के नेपाल सरकारले आफ्ना निर्णयहरू सुविधा र तात्कालिक राजनीतिक लाभका आधारमा गरिरहेको छ, वा दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ? जबसम्म यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर व्यवहारमा देखिँदैन, लगानीकर्ता र उद्यमीको अन्योल कायमै रहनेछ।
नेपाल–भारतबीच रियल-टाइम सीमापार भुक्तानी प्रणाली विस्तार भएसँगै भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। उपचारका लागि हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भारतका विभिन्न अस्पताल र विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ जाने गर्छन्। अब अस्पताल शुल्क, परीक्षण खर्च, औषधि खरिद वा आफन्तलाई उपचारका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया अझ छिटो र सहज बनेमा सीमापार स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढ्न सक्छ। यदि नेपालले आफ्नै स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ सेवा र लगानी वातावरणलाई सुदृढ बनाउन सकेन भने सहज डिजिटल भुक्तानीले भारतीय स्वास्थ्य संस्थातर्फ बिरामी र स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चको प्रवाह अझ बढाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले डिजिटल वित्तीय सहकार्यसँगै नेपालले स्वदेशी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर सुधार र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिलाई पनि समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
भारतमा UPI र अन्य डिजिटल बैंकिङ सेवासँग सम्बन्धित फिसिङ, नक्कली QR कोड, OTP ठगी, स्क्रिन-सेयरिङ एपको दुरुपयोग तथा सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत हुने अपराधहरू उल्लेखनीय चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन्। भारतको सार्वजनिक सूचनाको अधिकार (RTI) अन्तर्गत सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार, अप्रिल २०२३ देखि मार्च २०२६ सम्मको अवधिमा केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का ग्राहकहरूले मात्रै ठगीका घटनामा करिब भारु ६,३१३.४ करोड गुमाएका छन्। यस्तो तथ्यांकले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै साइबर अपराध पनि अत्यन्तै परिष्कृत र संगठित बन्दै गएको संकेत गर्छ।
नेपाल–भारतबीच सीमापार रियल-टाइम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै यस्ता जोखिमहरू नेपाली प्रयोगकर्ता र बैंकिङ प्रणालीमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। अझ नेपालको बैंकिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार भारतजत्तिकै विकसित र स्रोतसम्पन्न नरहेको अवस्थामा नियामकीय क्षमता, प्राविधिक सुरक्षा र डिजिटल साक्षरतामा रहेका कमजोरीहरू ठगी गर्ने समूहका लागि अवसर बन्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको बचत, बैंकहरूप्रतिको विश्वास र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सुरक्षा निकायहरूले सीमापार कारोबार विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा मापदण्ड कडा बनाउने, Ai मा आधारित ठगी पहिचान प्रणाली विकास गर्ने, संयुक्त निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा नागरिकलाई डिजिटल ठगीबाट जोगिने विषयमा व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको यस्तो रणनीतिक महत्वको सम्झौतामा नेपालले कति गहिरो तयारी र राष्ट्रिय हितको मूल्याङ्कन गर्यो भन्ने हो। भारतले UPI लाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने दीर्घकालीन नीति स्पष्ट रूपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा नेपालले भने यस सम्झौताबाट प्राप्त हुने तात्कालिक सुविधामा बढी जोड दिएको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित नियामक निकायबीच पर्याप्त रणनीतिक समन्वय, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण भएको सार्वजनिक रूपमा देखिँदैन। परिणामस्वरूप, यो सहकार्यबाट भारतले आफ्नो डिजिटल वित्तीय प्रभाव, आर्थिक पहुँच र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई थप मजबुत बनाउने अवसर पाएको छ, जबकि नेपालले आफ्ना बैंकिङ संस्था, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, स्वदेशी उद्योग, पूँजी प्रवाह र आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि पर्न सक्ने असरबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस नै गर्न सकेको छैन। सफल कूटनीति भनेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु मात्र होइन, राष्ट्रिय हितलाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी वार्ता सञ्चालन गर्नु हो। यदि नेपालले यस्ता निर्णयहरूमा दीर्घकालीन रणनीतिक सोचभन्दा तत्कालीन राजनीतिक उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिने हो भने भविष्यमा असन्तुलित लाभको अवस्था सिर्जना हुने जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।